वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में फाइनेंशियल स्टैबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ( Financial Stability and Development Council) की 28वीं बैठक हुई जिसमें घरेलू और ग्लोबल मैक्रो-फाइनेंशियल हालात पर चर्चा की गई. बैठक में मैक्रो फाइनेंशियल स्टैबिलिटी और उससे निपटने की भारत की तैयारियों का जाएजा लिया गया.
यूनिफॉर्म केवाईसी
बैठक में एफएसीडीसी (FSDC) के पूर्व फैसलों को लागू करने की रणनीति के साथ केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने पर चर्चा की गई. बैठक में यूनिफॉर्म केवाईसी के नॉर्म्स तय करने (Prescribing Uniform KYC Norm) के साथ ही पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में केवाईसी रिकॉर्ड के इंटर-यूजबिलिटी और केवाईसी प्रोसेस के सरलीकरण और डिजिटलाइजेशन का फैसला लिया गया है. साथ ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सोशल इंटरप्राइजेज द्वारा फंड जुटाने की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है. बैठक में ऑनलाइन एप के जरिए गैरकानूनी कर्ज दिए जाने के होने वाले नुकसान को रोकने के साथ ही इसपर नकेल कसने का भी फैसला लिया गया है.
बैठक में तय किया गया एफएसडीसी के सदस्य लगातार हालात पर नजर बनाये रखेंगे. साथ ही वित्तीय स्ठिरता की राह में पैदा होने वाले जोखिमों की पहचान कर वित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए जरुरी कदम उठायेंगे. एफएसडीसी के सदस्यों ने फाइनेंशियल सेक्टर की मजबूती के लिए इंटर-रेग्यूलेटरी कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने पर भी जोर दिया है साथ ही ये तय किया गया कि समावेषी आर्थिक विकास के लिए जरुरी वित्तीय रिसोर्स उपलब्ध कराया जाएगा.
